Tuesday, 25 July 2017

357 बाबू और 24 आईएएस अफसर को सजा दी गई है: DoPT ने मोदी को बताया

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अफसरों और बाबुओं के सामने एक मंत्र रखा है। वह है- काम करो या सजा पाओ। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने नरेंद्र मोदी को बताया कि अब तक ऐसे 357 बाबू और 24 आईएएस को सजा दी गई, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। DoPT के अफसर ने बताया कि सरकार की इस कवायद का मकसद सरकारी कर्मचारियों को अपने काम को लेकर जवाबदेह बनाना है।

11,828 अफसरों के काम का रिव्यू किया गया
- DoPT के मुताबिक, 11,828 ग्रुप ए ऑफिसर्स के रिकॉर्ड का रिव्यू किया गया है। इनमें 2953 आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर शामिल हैं।
- वहीं, ग्रुप बी के 19,714 ऑफिसर्स के सर्विस रिकॉर्ड को खंगाला गया।
381 ब्यूरोक्रेट्स में कौन-कौन शामिल हैं
- इनमें ग्रुप ए के 25 ऑफिसर्स (जिसमें एक आईएएस और दो आईपीएस हैं।) वहीं, ग्रुप बी के 99 ऑफिसर्स शामिल हैं। इन सभी को सरकार ने वक्त से पहले रिटायर कर दिया है।
- वहीं, 21 सिविल सर्वेंट्स ने इस्तीफा दिया, जिसमें 10 आईएएस ऑफिसर्स शामिल हैं।
- ग्रुप ए के 37 ऑफिसर्स ऐसे थे, जिनको निलंबित, बर्खास्त और हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। इनमें 10 आईएएस ऑफिसर शामिल थे।
- ग्रुप ए के 199 ऑफिसर्स की सैलरी काटी गई। इनमें आठ आईएएस हैं।

Source:-Bhaskar

Nifty hits 10,000-mark for first time ever – Here's the journey

New Delhi: The NSE Nifty rose to a record high on Tuesday by crossing the 10,000 mark for the first time ever.

The Nifty 50 is a diversified 50 stock index accounting for 12 sectors of the economy. It is used for a variety of purposes such as benchmarking fund portfolios, index based derivatives and index funds.

After almost a three-years hiatus, Nifty touched 7,000 mark for the first time in May 2014  as optimism increased in favour of BJP winning majority in Lok Sabha elections.

In September, the same year Nifty crossed the 8,000 mark with market anticipating that Prime Minister Narendra Modi will push through further economic reforms.

Nifty crossed the 9,000 mark for the first time in March 2015.

The market sentiment driven by the country's biggest tax reform till date -- the Goods and Services Tax -- which came into force from July 1, good monsoon and hopes of of intact economic growth, RBI seen cutting rates and recovery in earnings recovery are believed to have pushed the index higher to 10,000 mark on July 2017.

Source:-Zeenews
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Sunday, 23 July 2017

बर्थडे: निराश अमिताभ बच्चन को दिया रोटी, कपड़ा और मकान, जानिए मनोज कुमार की 5 दिलचस्प कहानियां

मुंबई। देशभक्ति से लबरेज़ फ़िल्में बनाने के लिए मशहूर मनोज कुमार आज 80 साल के हो गए। 24 जुलाई को 1937 को एबटाबाद (अब पाकिस्तान) में जन्में मनोज कुमार ने अपनी सौम्य और सशक्त अभिनय शैली से एक अमिट पहचान बनायी। ज़्यादातर फ़िल्मों में उनके किरदार का नाम भारत था, इस वजह से लोग उन्हें 'भारत कुमार' भी कहने लगे। आइये जानते हैं इस देशप्रेमी एक्टर और फ़िल्ममेकर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें!
दिलीप कुमार से प्रभावित होकर बदला नाम
हिंदी सिनेमा के लीजेंड बन चुके मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक दिन मनोज, दिलीप कुमार की फ़िल्म 'शबनम' देखने गए और फिर उनके किरदार से वो इतने प्रभावित हो गए कि उसी किरदार के नाम पर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया।

देश प्रेम का जगाया जज़्बा
मनोज कुमार ने देश प्रेम की भावनाओं को केंद्र में रख कर भी एक से बढ़कर एक फ़िल्में बनायीं। 'शहीद', 'उपकार', पूरब और पश्चिम' से शुरू हुआ उनका सफ़र 'क्रांति' तक लगातार जारी रहा। उनकी फ़िल्मों ने आम दर्शकों में देश प्रेम का ऐसा जज़्बा जगाया कि देशभक्ति को केंद्र में रखकर और भी फ़िल्मकार फ़िल्में बनाने लगे। मनोज कुमार की फ़िल्में देख कर आपको यक़ीनन भारत से प्यार हो जाएगा।
निराश अमिताभ बच्चन को दिया मौका
लगातार फ्लॉप होती फ़िल्मों से परेशान जब अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर अपने मां-बाप के पास दिल्ली वापस जा रहे थे तब मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को रोका और उन्हें अपनी फ़िल्म ''रोटी, कपड़ा और मकान' में मौका दिया। मनोज कुमार इस बाबत कहते भी हैं कि उन्हें तब भी मालुम था अमिताभ बहुत दूर तक जायेंगे!

Source:-Jagran
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Wednesday, 19 July 2017

Aadhar case hearing: Privacy embedded in all processes of human life, petitioners tell 9-judge Constitution Bench

New Delhi: A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court on Wednesday commenced hearing to examine whether right to privacy is a fundamental right - a question pivotal to the challenge to the validity of the Aadhaar scheme.

The nine-judge constitution bench hearing the matter is being headed by Chief Justice Jagdish Singh Khehar. Other members of the bench include Justices J Chelameswar, SA Bobde, RK Agrawal, Rohinton Fali Nariman, Abhay Manohar Sapre, DY Chandrachud, Sanjay Kishan Kaul and S Abdul Nazeer.

Responding to it, Centre had then emphatically assured the Supreme Court that biometrics of Aadhar cardholders were safe and had not fallen into other hands.

Through its order, the Supreme Court upheld the validity of an Income Tax Act provision making Aadhar mandatory for the allotment of permanent account number (PAN) cards and the filing of tax returns, but imposed a partial stay on its implementation until a constitution bench addresses the right to privacy issue.

A bench comprising justices AK Sikri and Ashok Bhushan also upheld the legislative competence of Parliament in enacting Section 139AA of the Income Tax Act.

An eight-judge bench in 1954 and six-judge bench in 1962 had both ruled that there is no right to privacy.

Source:-Zeenews

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Monday, 17 July 2017

Maharashtra: BJP MLA Krishna Gajbe's bodyguard shoots self

Mumbai: The bodyguard of a BJP MLA from Maharashtra's Naxal-hit Gadchiroli district allegedly shot himself on Friday, a police official said.

Bhaskar Chauke, 34, shot himself on Friday morning with a pistol in the Warsa tehsil office of MLA Krishna Gajbe, who represents Armori Assembly constituency in the district, Gadchiroli's Superintendent of Police Abhinav Deshmukh told PTI.

Ruling out any political motive to the suicide, Deshmukh said, "He killed himself over a domestic issue.

He was allegedly involved in an illicit affair with a married woman."

Source:-Zeenews

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Friday, 19 May 2017

The hardest test for self-driving autos? Human drivers



DETROIT: In only a couple of years, very much mannered self-driving robotaxis will impart the streets to foolhardy, law-breaking human drivers. The prospect is bringing on headaches for the general population building up the robotaxis.

In Los Angeles and different spots, for example, there's the ``California Stop,'' where drivers move through stop signs if no activity is intersection. In Southwestern Pennsylvania, affable drivers hone the "Pittsburgh Left," where it's standard to give one approaching auto a chance to hand left over front of them when an activity light turns green. A similar thing occurs in Boston. Amid surge hours close Ann Arbor, Michigan, drivers frequently cross a twofold yellow line to line up for a left-turn onto a turnpike.

"There's an unending rundown of these situations where we as people know the unique situation, we know when to twist the tenets and when to break the standards," says Raj Rajkumar, a PC building teacher at Carnegie Mellon University who drives the school's self-sufficient auto examine.

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Wednesday, 17 May 2017

Philippines decays help from Europe to declare freedom



Manila: The Philippines` choice to prevent advancement help from the European Union was a show of the country`s autonomous outside approach, a top associate of President Rodrigo Duterte said on Thursday.

"We`re expected to be an autonomous country," he said in a message to journalists after the president had despised feedback made by European nations on his war on medications arrangement, which has slaughtered a large number of poor ghetto occupants.

Right around 9,000 individuals, some little time clients and merchants, have been killed in the Philippines since Duterte took office on June 30. Police say in regards to 33% of the casualties were shot by officers in self-preservation amid real operations.

In October a year ago, the torch pioneer challenged Europe and United States to pull back improvement help in the event that they don't concur with his medication war strategy. "We won't ask for it," he said. "How would you take a gander at us? Homeless people?"

In a press preparation, presidential representative Ernesto Abella said Duterte had endorsed a suggestion from the fund service "not to acknowledge stipends that may permit meddling with inside arrangements".

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